बाढ़-प्रबंधन के रास्ते #23

 

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मानसून बीतने के साथ ही, जगह-जगह आई भीषण बाढ़ के कहर ने आपदा नियंत्रण से जुड़े अनेक प्रश्न खड़े कर दिए हैं। बाढ़ हर वर्ष आती है। परन्तु ऐसा लगता है कि असम, बिहार और तमिलनाडु में आई बाढ़ों से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया है। नतीजतन केरल में भी बाढ़ ने कहर ढाया। अभी भी सरकार का मानना है कि ऐसी आपदा को मानवीय प्रयास नियंत्रित नहीं कर सकते थे। परन्तु तकनीकी तौर पर वास्तविकता कुछ और ही कहती है। पढ़ना जारी रखें “बाढ़-प्रबंधन के रास्ते #23”

मानव विकास सूचकांक (एच डी आई) में भारत की वास्तविक स्थिति #22

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  • गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग एक स्थान से ऊपर उठकर 130 पर पहुँच गई। इसके साथ ही गौर करने वाली बात यह है कि 1990 से लेकर अब तक भारत ने मानव विकास पैमाने पर काफी बेहतर किया है। 1990 में जहाँ भारत का मूल्यांकन 0.43 पर किया गया था, वहीं 2017 में यह लगभग 50 प्रतिशत बढ़कर 0.63 पर आ गया है।

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फसल बीमा योजना को व्यापक बनाया जाना चाहिए #21

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केरल की बाढ़, उत्तर-पूर्वी और पूर्वी भारत में वर्षा की कमी से हुए फसलों के भारी नुकसान ने एक बार फिर से गरीब किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने का प्रश्न खड़ा कर दिया है। मौसम से जुड़े खतरों की मार से किसानों को बचाने के लिए 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसलों पर आई लगभग पूरी लागत का बीमा करती है। यही कारण है कि 2016 में इस योजना के अंतर्गत 2 लाख करोड़ रुपये की राशि से 5.7 करोड़ किसानों को बीमा से जोड़ा जा सका। पढ़ना जारी रखें “फसल बीमा योजना को व्यापक बनाया जाना चाहिए #21”

विकास में महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक #20

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भारत के विकास में महिलाओं की समान भागीदारी की आवश्यकता को एक लंबे अरसे से महसूस किया जा रहा है। समानता का आधार आर्थिक हो या सामाजिक, इस पर बहस निरंतर जारी है। गहराई से देखने पर ही इस बात को समझा जा सकता है कि देश को समृद्ध बनाने के लिए महिलाओं को दोनों ही स्तरों पर भेदभाव से मुक्त करना होगा। पढ़ना जारी रखें “विकास में महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक #20”

भारत का विकास मॉडल #19

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भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसका विकास- मॉडल अन्य पूर्वी या पश्चिमी एशियाई देशों की अपेक्षा भिन्न है। उनका विकास-मॉडल फॉर्म से फैक्टरी का है, जो तेज गति से औद्योगीकरण, शहरीकरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर आधारित है। भारत के लिए यह उपयुक्त नहीं लगता। विश्व में पहले ही रोबोटिक्स के चलते ऑटोमेशन और तेजी से बढ़ते आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस के कारण विनिर्माण क्षमता में बहुत असंतुलन आ चुका है। इन स्थितियों में ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। पढ़ना जारी रखें “भारत का विकास मॉडल #19”

भारत की वीआईपी संस्कृति #18

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पिछले सप्ताह मद्रास उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को टोल गेट पर विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अलग लेन रखने का निर्देश दिया। जाहिर सी बात है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों में स्थान रखते हैं। न्यायालय ने टोल लेने में न्यायाधीशों के 10-15 मिनट के इंतजार को खेदजनक बताया। पढ़ना जारी रखें “भारत की वीआईपी संस्कृति #18”

महिलाओं के विरुद्ध पक्षपात #17

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बाँधों की सार्थकता पर विचार किया जाना चाहिए #16

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देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लगभग 4,700 बांधों का निर्माण हो चुका है। बांधों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल और कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराना रहा है। हाल ही में बांधों से अतिरिक्त जल छोड़े जाने के कारण जिस प्रकार से केरल में तबाही मची, उसने बांधों के विध्वंसकारी रूप पर जल्द से जल्द विचार करने को मजबूर कर दिया है। केरल की बाढ़ का कारण 20 बांधों से छोड़ा गया अतिरिक्त जल था, जो ऊँचाई से एक ही समय में भारी मात्रा में गिरकर तबाही मचाता गया। अकेले इडुकी बांध से छोड़े पानी ने पेरियार नदी को सात लाख लीटर प्रति सेकंड की दर से भरना शुरू कर दिया था। पढ़ना जारी रखें “बाँधों की सार्थकता पर विचार किया जाना चाहिए #16”

नक्सलियों की जड़ को पकड़ें

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हाल ही में गृहमंत्री ने इस बात का दावा किया है कि भारत नक्सलवाद समाप्ति के करीब है। उनका ऐसा दावा करना बताता है कि हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को काबू में कर लिया है। दक्षिण एशियाई आतंकवाद पोर्टल के अनुसार 2018 के शुरूआती छः माह में ही पूरे देश में 122 नक्सली मारे जा चुके हैं। आठ वर्षों में पहली बार इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों के दम तोड़ने का प्रमाण उनका 223 जिलों से 90 जिलों में सिमट जाना है। पढ़ना जारी रखें “नक्सलियों की जड़ को पकड़ें”

एनपीए की समस्या #14

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एनपीए क्या है

  • कोई ऋण तब एनपीए घोषित होता है जब कर्जदार 90 दिन तक लगातार मूलधन या ब्याज नहीं दे पाता |
  • कृषि ऋणों के लिए ये फसल चक्र पर निर्भर करता है |

 

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