लंबे समय से अधर में लटका पुलिस सुधारों का मुद्दा # 88

Oracle IAS, the best coaching institute for UPSC/IAS/PCS preparation in Dehradun brings to you daily current affair.

प्रश्न : मॉडल पुलिस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताओं का जिक्र करते  हुए समझाएं की पुलिस सुधार हेतु गठित प्रकाश सिंह बादल समिति की प्रमुख अनुशंसाए क्या है?  सुप्रीम कोर्ट की इसपर क्या टिप्पणी है ?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पाँच राज्यों- पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और बिहार में पुलिस प्रमुखों (Police Chief) के चयन और नियुक्ति हेतु राज्यों के कानून को लागू करने संबंधी याचिका खारिज कर दी। यह याचिका पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में शीर्ष अदालत के पूर्व के आदेशों में संशोधन के लिये दायर की गई थी।

पढ़ना जारी रखें “लंबे समय से अधर में लटका पुलिस सुधारों का मुद्दा # 88”

नदी जोड़ो परियोजना: आसान नहीं है नदियों को जोड़ना #87

Oracle IAS, the best coaching institute for UPSC/IAS/PCS preparation in Dehradun brings to you daily current affair.

प्रश्न : राष्ट्रीय जल मिशन के मुख्य उद्देश्य को बताते हुए समझाएं कि नदी जोड़ो परियोजना से क्या संभावित लाभ हो सकते हैं एवं इस परियोजना को लागू करने में  कौन-कौन सी बाधाएं सामने आती है ? 

सामान्य अध्ययन – 1

संदर्भ

हाल ही में उत्तर भारत के छह राज्यों ने हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अपर यमुना बेसिन में बनाए जाने वाले रेणुका बांध को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। रेणुका बांध का मुद्दा विभिन्न कारणों से दो दशकों से अधिक समय से अधर में लटका हुआ है।

दरअसल, हमारे देश में गर्मियों का मौसम अभी आया नहीं होता, लेकिन पानी की उपलब्धता को लेकर योजनाएँ बनने लगती हैं और चिंता जताई जाने लगती हैं। ऐसा हर साल देखने को मिलता है। देश में छोटी-बड़ी नदियों, झीलों और तालाबों आदि में पानी की असमान उपलब्धता की वज़ह से यह समस्या उत्पन्न होती है…और इसके एक संभावित समाधान ने नदियों को आपस में जोड़ने की अवधारणा को जन्म दिया।

पढ़ना जारी रखें “नदी जोड़ो परियोजना: आसान नहीं है नदियों को जोड़ना #87”

ब्रिटेन के लिये पेचीदा होता जा रहा ब्रेक्ज़िट का मुद्दा #86

Oracle IAS, the best coaching institute for UPSC/IAS/PCS preparation in Dehradun brings to you daily current affair.

प्रश्न : ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंग्डम के बीच अंतर को बताते हुए बताएं कि' ब्रेक्जिट' क्या है? इसने ब्रिटेन में किस प्रकार की अनिश्चितता को जन्म दिया है? इंग्लैंड के अनिश्चितता के इस  माहौल में भारत का इस पर क्या असर होगा ? ब्रेक्जिट के पक्ष अथवा विपक्ष में तर्क दें |
    सामान्य अध्ययन – प्रश्न पत्र 2

संदर्भ

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे का यूरोपीय संघ से अलग होने संबंधी ब्रेक्ज़िट (Brexit) समझौता संसद में पारित नहीं हो सका। ‘हाउस ऑफ कॉमंस’ में उनके प्रस्ताव को 432 के मुकाबले 202 मतों से हार का सामना करना पड़ा। अब प्रधानमंत्री को जल्दी ही संसद में Plan-B पेश करना होगा।

बेशक यह आधुनिक इतिहास में ब्रिटेन की संसद में किसी भी प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी हार थी, लेकिन इसके अगले ही दिन टेरेसा मे ने संसद में विश्वास मत जीत लिया। 325 सांसदों ने उनकी सरकार का समर्थन किया, जबकि 306 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस वज़ह से यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की ब्रिटेन की राह और मुश्किल हो गई है।

पढ़ना जारी रखें “ब्रिटेन के लिये पेचीदा होता जा रहा ब्रेक्ज़िट का मुद्दा #86”

ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया: 2022 तक सभी को आवास #85

Oracle IAS, the best coaching institute for UPSC/IAS/PCS preparation in Dehradun brings to you daily current affair.
प्रश्न : भारत में आवास की समस्या के कारणों का पता लगाते हुए बताए कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किन मापदंडों से आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है | ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज- इंडिया क्या है एवं यह किस प्रकार हाउसिंग समस्या में गुणात्मक परिवर्तन की भूमिका का निर्वहन कर सकता है?

हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में वैश्विक आवास तकनीक चुनौती यानी ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया (Global Housing Technology Challenge-इंडिया) की शुरुआत की। इसके तहत सरकार विश्व की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी से रिकार्ड समय में घर बनाएगी। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज में सरकार तीन माह में घर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इससे समय के साथ निर्माण में आने वाली लागत में कमी आएगी । इसके लिये बरसों इंतज़ार नहीं करना होगा। इससे आवास की कमी से जुड़े मुद्दों को दूर करने में मदद मिलेगी। इसके तहत बनाए जाने वाले घर पर्यावरण के साथ ही आपदा प्रबंधन के दृष्टि से भी बेहतर होंगे।

  • ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया की संकल्‍पना देश में निर्माण क्षेत्र में आवश्‍यक महत्त्वपूर्ण बदलाव लाने के लिये की गई है।
  • यह तकनीकी अवधारणा में बदलाव के साथ आवास निर्माण करने के तरीके में भी परिवर्तन लाएगा।
  • भवन निर्माण उद्योग में शामिल सभी हितधारक, प्रौद्योगिकी प्रदाता, डेवलपर्स इस चैलेंज में हिस्सा लेंगे।

पढ़ना जारी रखें “ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया: 2022 तक सभी को आवास #85”

भारत के लिये सूक्ष्म सिंचाई का महत्त्व #84

प्रश्न : राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन क्या है ? कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार से सिंचाई की जाती है ? इसके क्या लाभ होते हैं? चर्चा करें|

16 से 18 जनवरी तक केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ‘आधुनिक कृषि पर नौवाँ अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन’ आयोजित किया गया। यह सम्मेलन एक बहु-विषयक संवाद है, जिसमें आधुनिक कृषि के लिये सूक्ष्म सिंचाई से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ बेहतर फसल उत्पादकता के लिये नई तकनीकों और क्लस्टर स्तरीय खेती में सूक्ष्म सिंचाई जैसे विभिन्न मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया जाता है।

पढ़ना जारी रखें “भारत के लिये सूक्ष्म सिंचाई का महत्त्व #84”

वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम #83

Oracle IAS, the best coaching institute for UPSC/IAS/PCS preparation in Dehradun brings to you daily currrent affair.

प्रश्न : हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme-NCAP) की शुरुआत की है? ऐसे में NCAPके लक्ष्य को बताते हुए समझाएं कि  इस कार्यक्रम को किस प्रकार लागू किया जाएगा एवं इसकी क्या सीमाएं है ?

संदर्भ

हाल ही में केंद्र सरकार ने ‘देर आयद दुरुस्त आयद’ वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए देशभर में वायु प्रदूषण के खिलाफ युद्धस्तर पर अभियान छेड़ने का फैसला किया है। इसके तहत 300 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme-NCAP) शुरू किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में 10 जनवरी को इस कार्यक्रम की शुरुआत की। NCAP नाम की यह योजना कई चरणों में लागू की जाएगी।

पढ़ना जारी रखें “वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम #83”

जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा-126 में संशोधन पर रिपोर्ट #82

सामान्य अध्ययन – प्रश्न पत्र 2

संदर्भ

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 और अन्य धाराओं के प्रावधानों में संशोधनों और बदलावों की समीक्षा और सुझाव देने के लिये वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में चुनाव आयोग को सौंपी। इस समिति के समक्ष विचारणीय बिंदुओं में प्रमुखतः जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 से जुड़े मुद्दे प्रमुख थे।

पढ़ना जारी रखें “जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा-126 में संशोधन पर रिपोर्ट #82”

गतिशील विदेश नीति से बढ़ी भारत की अहमियत #81

प्रश्न : भारत की विदेशों में बढ़ती अहमियत के पीछे  भारत की विदेश नीति बहुत हद तक जिम्मेदार है| ऐसे में वर्तमान में बहुत समस्याओं जैसे कि सिंगल विंडो, कर संबंधी सुधार ,ऊर्जा क्षेत्र की आवश्यकता आदि को मद्देनजर रखते हुए किन देशों के साथ भारत के समझौते किए गए हैं एवं इसके क्या परिणाम होंगे ?

संदर्भ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि देश की विदेश नीति राष्ट्रीय हित से निर्देशित होती है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज़ सुनी जा रही है। भारत की विदेश नीति ऐसी है जिसमें वैश्विक संतुलन कायम रखते हुए सभी देशों से बेहतर संबंध बनाने पर ज़ोर दिया जाता है। भारत अन्य देशों के साथ समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मुद्दों पर समझौते करता रहता है। हाल ही में भारत ने अलग-अलग देशों के साथ अलग-अलग विषयों पर कुछ समझौते किये हैं।

पढ़ना जारी रखें “गतिशील विदेश नीति से बढ़ी भारत की अहमियत #81”

किसानों की समस्याओं के लिये चाहिये दीर्घकालीन समाधान #80

Oracle IAS, the best coaching institute for UPSC/IAS/PCS preparation in Dehradun brings to you daily current affair.

प्रश्न:'रायथु बंधु' योजना से क्या अभिप्राय है?आजादी के बाद किसानो की समस्या के निराकरण के लिए सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले कई योजना के बावजूद भी आज तक उनकी समस्या का समूल निराकरन संभव नहीं सो सका है| ऐसे मे किसानो की समस्या के बारे मे जिक्र करते हुए बताए की कैसे किसानो को समृद्ध बनाया जा सकता है ?

सामान्य अध्ययन – 3

  • संदर्भ

हाल ही में तीन राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा की पराजय का एक बड़ा कारण सरकार द्वारा किसानों की अनदेखी को भी माना गया। लगातार ऐसी खबरें मिलने का सिलसिला चलता रहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिला। ऐसी खबरें भी चर्चा में रहीं कि आलू और प्याज़ जैसी फसलों की लागत तक न निकल पाने के कारण किसानों ने अपनी फसल खेतों में ही नष्ट कर दी। इसके अलावा अन्य कृषि उपजों का भी किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि इस समस्या का हल क्या है? सरकार के इतने प्रयासों के बाद भी कहाँ कमी रह गई है? अल्पकालिक समाधान के बजाय दीर्घकालिक समाधान कौन से हो सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले कृषि क्षेत्र की बेहतरी के उपाय किये जा सकें? क्या किसानों के कर्ज़ की आंशिक माफी इस समस्या का समाधान है?

पढ़ना जारी रखें “किसानों की समस्याओं के लिये चाहिये दीर्घकालीन समाधान #80”

आर्थिक आधार पर मिलेगा 10% आरक्षण #79

Oracle IAS, the best coaching institute for UPSC/IAS/PCS preparation in Dehradun brings to you daily current affair.

प्रश्न : आरक्षण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण वाद का जिक्र करते हुए बताएं कि 124 वे संविधान संशोधन के अंतर्गत  किन मौलिक अधिकारों में बदलाव करके आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण को देने की बात कही गई है | यदि यह विधेयक पास हो जाता है तो किन आधारों पर आरक्षण का लाभ उन लाभार्थियों को मिल सकेगा जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी समृद्ध नहीं है ,जितनी होनी चाहिए| 

पढ़ना जारी रखें “आर्थिक आधार पर मिलेगा 10% आरक्षण #79”