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1 फरवरी को पेश किये गए केंद्रीय अंतरिम बजट में देश के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN Scheme) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत कुछ निर्धारित शर्तें पूरा करने वाले किसानों को 1 दिसंबर, 2018 से सालाना एक निश्चित रकम यानी 6,000 रुपए तीन समान किस्तों में देने का प्रावधान किया गया है। यह भारत सरकार द्वारा लघु और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करने की अब तक की सबसे बड़ी योजना है।

 प्रश्न : सन 2012 में शुरू किए गए एंजल टैक्स का क्या तात्पर्य है| एंजल निवेशक कौन हो सकते हैं|वर्तमान में एंजल टैक्स आयकर विभाग के लिए क्यों चिंता का विषय बना हुआ है ,सरकार इस संदर्भ में कैसे सुधार लाने की कोशिश  चाहती है ?

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इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन (IVCA) द्वारा किये गए सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार, भारत में आयकर विभाग ने 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच पूंजी जुटाने वाले 73% से अधिक स्टार्ट-अप्स को एंजेल टैक्स नोटिस देकर उनके लिये असहज स्थिति उत्पन्न कर दी है। कई स्टार्ट-अप्स कंपनियों ने आयकर कानून की धारा 56 (2) (7B) के तहत एंजेल टैक्स के लिये भेजे गए नोटिस पर चिंता जताई थी। अब संभावना है कि एंजेल टैक्स से परेशान स्टार्ट-अप्स को जल्द ही सरकार से कुछ रियायत मिल सकती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टार्ट-अप्स के लिये समस्या बने एंजेल टैक्स के मुद्दे को सुलझाने हेतु इसके मानदंडों को संशोधित करने के लिये पाँच सदस्यीय पैनल का गठन किया है।

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भारत की विदेश नीति ऐसी है जिसमें वैश्विक संतुलन कायम रखते हुए सभी देशों से बेहतर संबंध बनाने पर ज़ोर दिया जाता है। भारत ने अपनी डाइनैमिक विदेश नीति के तहत हाल ही में विश्व के कई देशों के साथ समझौतों और सहमति-पत्रों को मंज़ूरी दी है। ये समझौते वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को और विस्तार देने का काम करेंगे।

प्रश्न : सरकार के कार्यों की समीक्षा हेतु (पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक,व्यापार सुगमता सूचकांक,मानव विकास सूचकांक) को जारी  करने वाले संस्था के नाम का जिक्र करते हुए बताएं कि भारत इन सूचकांकों  मे किस पायदान पर है| एवं भारत के सूचकांक सुधार में कौन से कारक बाधक है ?

जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आ रहा है वर्तमान सरकार के कार्यो की समीक्षा भी की जाने लगी है। जाहिर है सरकार के कार्य विभिन्न कसौटियों पर कसे जाएंगे। वर्तमान में चल रहे संसद के बजट अधिवेशन में राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित था कि पिछले साढ़े चार वर्षों में सरकार ने क्या-क्या काम किये। सरकार ने एक ठोस, मज़बूत, प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में सहायक बजट की रूपरेखा पूरे देश के समक्ष रखी है।

• सरकार एक नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस खोलेगी और जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा।
• नया आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पोर्टल नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के सपोर्ट में बनाया जाएगा।
• आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस प्रोग्राम का इस्तेमाल लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और इससे जुड़ी तकनीक का फायदा दिलाने के लिये होगा।
• इसके नेशनल सेंटर्स बनाए जाएंगे जो हब के तौर पर काम करेगा, फिलहाल इसके 9 एरिया चुन लिये गए हैं।
• प्रस्तावित आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पोर्टल में क्या होगा और लोगों को इसका फायदा कैसे दिलाया जाएगा, सरकार ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

प्रश्न : 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में  यूबीआई का जिक्र करते हुए कहा गया कि भारत में गरीबों की स्थिति को  सुदृढ़ करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है| ऐसे में यूबीआई के तात्पर्य को समझाते हुए बताएं कि विश्व के कौन से  देशों में यह व्यवस्था लागू है| भारत में यूबीआई के आ जाने से जनता कैसे लाभान्वित होंगी और इसके समक्ष कौन सी चुनौतियां विद्यमान है ?

2019 के आम चुनाव बहुत दूर नहीं हैं और इसके मद्देनज़र देश के दो बड़े राजनीतिक दल लोक-लुभावन वादों की पोटली खोलकर बैठे हैं। इन्हीं में से एक है न्यूनतम मासिक आय (Universal Basic Income-UBI), जिसका अर्थ है सरकार की तरफ से देश के हर नागरिक को एक निश्चित मासिक आय देना। भारत में इसे सभी गरीब परिवारों पर लागू करने की बात चल रही है। बेशक सरकार ने अंतरिम बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं किया, फिर भी यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है।

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प्रश्न : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड यानी दिवालिया कानून  की जरूरत क्यों पड़ी | IBC किस प्रकार एनपीए की समस्या के समाधान में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है ?

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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड यानी दिवालिया कानून (Insolvency & Bankruptcy Code-IBC) में बदलाव की मांग को खारिज करते हुए इसे संपूर्ण बनाए रखने के पक्ष में फैसला सुनाया है। 16 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में स्विस रिबंस, शिवम वाटर ट्रीटर्स और गणेश प्रसाद पांडेय ने इस कानून की कई धाराओं, विशेषकर 7, 12 और 29 के प्रावधानों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि IBC केवल कर्ज़ देने वालों के अधिकारों को संरक्षित करता है।

 प्रश्न : वर्तमान सरकार द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में विशेष ध्यान देते हुए 25 दिवसीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 संपन्न कराया गया| इस सर्वेक्षण में प्राप्त निष्कर्षों का जिक्र करते हुए बताएं  की किन कारणों से खुले में शौच की समस्या अभी तक देश के कई हिस्सों में बरकरार है |

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केंद्रीय आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कराए जा रहे इस सर्वेक्षण के दायरे में देश के 4237 शहर आएं। यह डिजिटल और पेपरलेस ‘अर्बन इंडिया’ के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का चौथा संस्करण है। एक ओर सरकार स्वच्छता को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर किये गए एक नवीनतम अध्ययन से पता चलता है कि उत्तर भारत के चार राज्यों में 2014 से 2018 के बीच खुले में शौच करने वालों की संख्या में कोई खास कमी नहीं आई है।

चार साल पहले केंद्र सरकार और नगा समूहों के बीच हुए ऐतिहासिक नगा फ्रेमवर्क समझौते (Naga Framework Agreement) के बावजूद नगालैंड में स्थायी शांति एक सपना जैसी बनी हुई है। केंद्र सरकार ने यह समझौता नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (National Socialist Council of Nagaland-NSCN) के नेता इसाक-मुइवा के साथ किया था, जिसमें अन्य विद्रोही गुटों का प्रतिनिधित्व भी था। लेकिन ऐसी कई वज़हें हैं, जिनसे इस समझौते से केवल निराशा हाथ लगी है।