ओरेकल आईएएस

संदर्भ:

संसद में प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट के आँकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन वर्षों में नागरिक उड्डयन ब्यूरो को सुरक्षा के लिहाज़ से संवेनशील 27 घटनाओं की सूचना मिली। अतः स्पष्ट है कि देश के हवाई अड्डों पर सुरक्षात्मक गतिविधियों में सेंध यानी निगरानी व्यवस्था की कमी के चलते घटनाएँ निरंतर बढ़ रही हैं। चाहे 9/11 की घटना के तार हों, काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण, अमृतसर में लैंडिंग के दौरान हुई घटना अथवा प्रमुख हवाई अड्डों पर मुद्रा और सोने की तस्करी के मामले, इन सभी मामलों ने विमानन सुरक्षा पर सवाल खड़े किये हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सहित दुनिया भर में विमानन सुरक्षा पर असर डालने वाली प्रमुख गतिविधियों में से ग्राउंड हैंडलिंग (GH) को एक कारण माना गया है। अब प्रश्न यह है कि ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ क्या हैं और इसे सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से एक प्रमुख बिंदु क्यों माना जा रहा है।

अफगानिस्तान में गृहयुद्ध की समाप्ति के लिये मॉस्को में आयोजित महत्त्वपूर्ण वार्ता प्रारंभ होने से दो दिन पूर्व ही अमेरिकी सरकार ने ईरान के समुद्री बंदरगाह, चाबहार (Chabahar) में भारतीय निवेश पर अपनी मंज़ूरी देते हुए छूट की घोषणा की। कुछ विचारकों का मानना है कि यह सामुद्रिक बंदरगाह पूरी तरह से अमेरिका के अनुकूल है क्योंकि चीन की बजाय भारत, ईरानी बंदरगाह का विकास कर रहा है, जबकि कुछ अन्य विचारकों का यह भी मानना है कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा ईरानी बंदरगाह को असामान्य छूट देने के पीछे की मुख्य वज़ह भारत द्वारा ईरान में अपने निवेश को बचाने और अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया से जोड़ने वाली अपनी इस नई नीति को आक्रामक लॉबिंग के साथ प्रस्तुत करना था।

हाल ही में पेरिस पीस फोरम में प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजना के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रमुखों ने अधिक समावेशी बहुपक्षवाद के मामले को उठाया और इसे वैश्वीकरण के खिलाफ मानते हुए कहा कि चीन बहुपक्षवाद के ज़रिये एक गैर-पश्चिमी और गैर-लोकतांत्रिक महाशक्ति के रूप में इस परियोजना को आगे बढ़ा रहा है। वास्तव में BRI परियोजना द्वारा चीन दुनिया को प्रभावित करने की महत्त्वाकांक्षा रखता है और यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह इसी तरह विस्तार करता रहेगा। उल्लेखनीय है कि चीन द्वारा विकसित इस परियोजना में शामिल देशों के व्यापार हेतु निर्धारित मानक ढाँचे की मुख्य भूमिका भी स्वयं चीन द्वारा निभाई जाती है और विवादों को सुलझाने हेतु किसी संगठन का न होना इसे और संदेहास्पस्द बनाता है तथा भारत भी इन समस्यायों से अप्रभावित नहीं है।

प्रश्न : थ्री डी प्रिंटिंग क्या है?  यह कैसे कार्य करती है? आलोचनात्मक अध्ययन कर यह भी बताएं कि यह भारत की तकनीकी में एक अवसर के रूप में किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी ?

संदर्भ

हम सब एक ऐसे ऐतिहासिक युग में रह रहे हैं जहाँ विनिर्माण क्षेत्र में विघटनकारी प्रौद्योगिकियों द्वारा आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। ऐसी ही एक प्रौद्योगिकी “3D प्रिंटिंग” है जिसका उपयोग पश्चिमी देशों द्वारा पहले से ही किया जा रहा है। यदि भारत को भी अपने ‘मेक इन इंडिया’ के सपने को साकार करना है तो “3D प्रिंटिंग” का उपयोग ‘मेक इट द इंडियन वे’ के रूप में करना होगा।

बीते दिनों दुनिया के सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रथम विश्वयुद्ध की ख़बरें सुर्ख़ियों में बनी रहीं। दरअसल, इन सुर्ख़ियों की मुख्य वज़ह प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के सौ वर्षों (नवंबर को) का पूरा होना था। इस अवसर पर पेरिस में आयोजित एक समारोह में विश्व के लगभग 70 देशों के नेता एकत्रित हुए जिसमें भारत की ओर से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल हुए। हालाँकि, इस युद्ध में न तो विश्व के सभी देश शामिल थे और न ही सभी देशों का हित इस युद्ध में निहित था, लेकिन फिर भी इस युद्ध ने भारत सहित दुनिया के सभी देशों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया।