स्वच्छ सर्वेक्षण (शहरी) 2019; बनी हुई है खुले में शौच की समस्या # 78

Oracle IAS, the best coaching institute for UPSC/IAS/PCS preparation in Dehradun brings to you daily current affair.

 प्रश्न : वर्तमान सरकार द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में विशेष ध्यान देते हुए 25 दिवसीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 संपन्न कराया गया| इस सर्वेक्षण में प्राप्त निष्कर्षों का जिक्र करते हुए बताएं  की किन कारणों से खुले में शौच की समस्या अभी तक देश के कई हिस्सों में बरकरार है |

संदर्भ

4 जनवरी से 28 जनवरी तक 25 दिवसीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 शुरू हुआ। केंद्रीय आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कराए जा रहे इस सर्वेक्षण के दायरे में देश के 4237 शहर आएंगे। यह डिजिटल और पेपरलेस ‘अर्बन इंडिया’ के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का चौथा संस्करण है। एक ओर सरकार स्वच्छता को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर किये गए एक नवीनतम अध्ययन से पता चलता है कि उत्तर भारत के चार राज्यों में 2014 से 2018 के बीच खुले में शौच करने वालों की संख्या में कोई खास कमी नहीं आई है।

पढ़ना जारी रखें “स्वच्छ सर्वेक्षण (शहरी) 2019; बनी हुई है खुले में शौच की समस्या # 78”

नए CIC के तहत केंद्रीय सूचना आयोग # 77

Oracle IAS, the best coaching institute for UPSC/IAS/PCS preparation in Dehradun brings to you daily current affair.

प्रश्न : सूचना आयोग के तहत  'सूचना के अधिकार अधिनियम 2005' के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? साथ ही केंद्रीय सूचना आयोग  की संरचना का जिक्र करते हुए इसके कार्य एवं शक्तियों को बताएं |

सामान्य अध्ययन – 2

संदर्भ

हाल ही में देश के केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) में सुधीर भार्गव की नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) के पद पर की गई। वह 2015 से सूचना आयुक्त के पद पर काम कर रहे थे। उनके साथ 4 अन्य सूचना आयुक्त भी नियुक्त किये गए हैं। अब आयोग में कुल 7 सदस्य हो गए हैं, जबकि अधिकतम स्वीकृत संख्या 11 है। शेष अन्य चार सदस्यों की नियुक्ति के लिये केंद्र सरकार ने विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे हैं।

पढ़ना जारी रखें “नए CIC के तहत केंद्रीय सूचना आयोग # 77”

अफगानिस्तान में बदलते हालात और भारत की चिंताएँ #76

Oracle IAS, the best coaching institute for UPSC/IAS/PCS preparation in Dehradun brings to you daily current affair.

प्रश्न : पश्तो भाषा का शब्द ' तालिबान ' की उत्पत्ति का क्या कारण है ?इसने किस प्रकार अफगानिस्तान की सत्ता पर अपना प्रभाव बढ़ाया है ? तालिबान के इस प्रकार बढ़ते प्रभाव से भारत और अफगानिस्तान दोनों क्यू आशंकित हैं? विवेचना करें | 

हाल ही में रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने भारत दौरे पर आए ईरान के विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ ने भारत और तालिबान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। ईरान का प्रस्ताव है कि यदि भारत चाहे तो वह तालिबान के साथ भारत की बातचीत शुरू करने में मदद कर सकता है। आज के हालातों में देखा जाए तो अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान के मजबूत होने से सशंकित भारत के समक्ष यह एक अहम प्रस्ताव है।

पढ़ना जारी रखें “अफगानिस्तान में बदलते हालात और भारत की चिंताएँ #76”

असम समस्या, 35 साल पुराना असम समझौता और इसकी धारा-6 #75

प्रश्न : नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस क्या है ?  यह असम अकॉर्ड से कैसे संबन्धित है ? राज्य में असमिया बनाम बाहरी के मुद्दा  के समाधान के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं ? इससे असम राज्य की जनता का क्या विचार है?  विवेचना करें |
सामान्य अध्ययन – प्रश्न पत्र 2

केंद्र सरकार ने असम समझौते की धारा 6 को लागू करने के लिये एक उच्‍चस्‍तरीय समिति का गठन करने के साथ ही समझौते के कुछ निर्णयों व बोडो समुदाय से जुड़े कुछ मामलों हेतु उपायों को मंज़ूरी दी। यह निर्णय सरकार ने इस तथ्य के मद्देनज़र लिया है कि असम समझौते के 35 वर्षों बाद भी इसकी धारा-6 पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है।

पढ़ना जारी रखें “असम समस्या, 35 साल पुराना असम समझौता और इसकी धारा-6 #75”

पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी पर संसदीय समिति ने जताई चिंता #74

प्रश्न : पश्चिमी घाट की भौगोलिक स्थिति और विस्तार  का वर्णन करते हुए बताएं कि वहां किस प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है? वर्तमान में राज्यसभा की आश्वासन समिति ने पश्चिमी घाट पर भविष्योंमुखी  किस प्रकार के प्राकृतिक समस्याओं का जिक्र किया है ? विवरण करें |

एक संसदीय समिति (Parliamentary Committee) ने पश्चिमी घाट की स्थिति को लेकर अपनी हालिया रिपोर्ट में चिंता जताई है। राज्यसभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (Rajya Sabha Committee on Government Assurances) का कहना है कि पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (Ecologically Sensitive Areas-ESA) का 56 हज़ार किमी. से अधिक इलाका संबद्ध राज्यों की संवेदनहीनता के कारण निषिद्ध क्षेत्र (No-Go Zone) घोषित नहीं किया जा सका है। इस समिति ने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय से एक समिति बनाने के लिये कहा है, जो इस क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों के मुद्दों और शिकायतों का समाधान कर सके।

पढ़ना जारी रखें “पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी पर संसदीय समिति ने जताई चिंता #74”

बांग्लादेश में फिर से अवामी लीग सरकार और भारत के हित #73

Oracle IAS, the best coaching institute for UPSC/IAS/PCS preparation in Dehradun brings to you daily current affair.

प्रश्न : बांग्लादेश में आवामी लीग की नेता शेख हसीना की सरकार बन जाने से भारत को किस प्रकार के लाभ होने की संभावनाएं बढ़  जाती है ? ऐसे में शेख हसीना के सामने कौन सी चुनौतियां विद्यमान है, जिनका निस्तारण करके ही भारत का लाभ संचय किया जा सकता है ?

संदर्भ

पड़ोसी देश बांग्लादेश में 30 दिसंबर को आम चुनाव हुए, जिसमें शेख हसीना की अगुवाई में अवामी लीग गठबंधन को लगभग निरंकुश बहुमत मिला है। विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन ओइकिया फ्रंट सिंगल डिजिट सीटों तक ही सिमट कर रह गया है। अब यह तय है कि शेख हसीना चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। शेख हसीना के नेतृत्व वाली पार्टी अवामी लीग 2008 से बांग्लादेश में शासन कर रही है।

पढ़ना जारी रखें “बांग्लादेश में फिर से अवामी लीग सरकार और भारत के हित #73”

निजता का मुद्दा और भारत के निगरानी कानून #72

Oracle IAS, the best coaching institute for UPSC/IAS/PCS preparation in Dehradun brings to you daily current affair.

प्रश्न :सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मान्यता दे रखी है |  परंतु वर्तमान परिदृश्य में सरकारी तंत्र के माध्यम से तथा कुछ अधिनियमों के माध्यम से निजता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जाने की कोशिश की जा रही है |यह किस हद  तक तर्कसंगत है | आलोचनात्मक अध्ययन करें |

सामान्य अध्ययन:प्रश्न पत्र 2

संदर्भ

  • कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, जिसमें 10 सरकारी खुफिया एजेंसियों को किसी के भी कंप्यूटर डेटा पर निगरानी रखने यानी उसे खंगालने का अधिकार दिया गया है।
  • केंद्र सरकार का कहना है कि यह कोई नया आदेश नहीं है, बल्कि IT (Procedure and Safeguards for Interception, Monitoring and Decryption of Information) Rules 2009 में इसका पहले से ही प्रावधान है।
  • IT अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) के तहत अगर एजेंसियों को ऐसा लागता है कि कोई व्यक्ति या संस्था देशविरोधी गतिविधियों में शामिल हैं तो वे उनके कंप्यूटरों में मौज़ूद डेटा को खंगाल सकती हैं और उन पर कार्रवाई कर सकती हैं।

ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या भारत में प्रचलित निगरानी कानून निजता के लिये खतरा हैं?

पढ़ना जारी रखें “निजता का मुद्दा और भारत के निगरानी कानून #72”

तीन तलाक पर नया विधेयक लोकसभा में पारित #71

Oracle IAS, the best coaching institute for UPSC/IAS/PCS preparation in Dehradun brings to you daily current affair.

प्रश्न :संसद के कामकाज के निपटान के लिए  बनाई जाने वाली संसदीय समितियां कौन कौन सी है|अभी हाल में ही मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018  के संदर्भ में कुछ विपक्षी दलों ने इस विधेयक को संयुक्त स्थायी समिति को सौपने की मांग की है|संबन्धित विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधानों का जिक्र करते हुए बताएं यह किस प्रकार लैंगिक समानता को स्थापित कर सकेगा?

संदर्भ

सरकार ने तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) पर एक नया विधेयक दिसंबर 2018 को लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक पर बहस हुई और विपक्ष के बहिष्कार के बाद लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। इस विधेयक को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018 यानी Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2018 नाम दिया गया है। इस विधेयक में मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक (Triple Talaq) से संरक्षण देने के साथ ऐसे मामलों में दंड का भी प्रावधान किया गया है। राज्यसभा से पारित होने के बाद ही यह विधेयक मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018 का स्थान लेगा।

पढ़ना जारी रखें “तीन तलाक पर नया विधेयक लोकसभा में पारित #71”

भारत को मिला चाबहार बंदरगाह का परिचालन अधिकार #70

Oracle IAS, the best coaching institute for UPSC/IAS/PCS preparation in Dehradun brings to you daily current affair.

प्रश्न :चाबहार डील क्या है? "शाहिद बहिश्ती" चाबहार डील से किस प्रकार संबंधित है ?इसका भारत के लिए क्या महत्व है ?चाबहार डील से पाकिस्तान पर किस प्रकार के प्रभाव होंगे? समीक्षा करें ?

सामान्य अध्ययन : पश्न पत्र 2

संदर्भ

ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह पर कामकाज का नियंत्रण भारत को मिल गया है। चाबहार में 24 दिसंबर को ईरान-भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई अधिकारी स्तर की त्रिपक्षीय बैठक में जल्द ही त्रिपक्षीय ट्रांजिट समझौते को भी लागू करने पर सहमति बनी। तीनों देश इसके लिये ट्रांजिट, सड़क, सीमा-शुल्क आदि मुद्दों पर तालमेल कर प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने पर सहमत हुए।

पढ़ना जारी रखें “भारत को मिला चाबहार बंदरगाह का परिचालन अधिकार #70”

कंप्यूटर डेटा पर सरकार की निगरानी # 69

Oracle IAS, the best coaching institute for UPSC/IAS/PCS preparation in Dehradun brings to you daily current affair.

प्रश्न : वर्तमान में ऑनलाइन गतिविधियों के बढ़ते प्रभाव  पर निगरानी रखने की अति आवश्यकता सरकार को महसूस हो रही है? ऐसे में  इनके निगरानी के संबंध में बने प्रावधानों को समझाते हुए बताएं कि, यह क्यों आवश्यक है? पिछले वर्ष श्रीकृष्ण समिति  की इस संदर्भ में क्या अनुशंसा है ?

सामान्य अध्ययन-III

हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 के नियम 4 के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 की धारा 69 की उपधारा (1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों को किसी संदिग्ध कंप्यूटर में संग्रहीत सूचनाओं तथा डेटा और कॉल की निगरानी के लिये अधिकृत किया गया है।

पढ़ना जारी रखें “कंप्यूटर डेटा पर सरकार की निगरानी # 69”