विकास में महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक #20

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भारत के विकास में महिलाओं की समान भागीदारी की आवश्यकता को एक लंबे अरसे से महसूस किया जा रहा है। समानता का आधार आर्थिक हो या सामाजिक, इस पर बहस निरंतर जारी है। गहराई से देखने पर ही इस बात को समझा जा सकता है कि देश को समृद्ध बनाने के लिए महिलाओं को दोनों ही स्तरों पर भेदभाव से मुक्त करना होगा। पढ़ना जारी रखें “विकास में महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक #20”

भारत का विकास मॉडल #19

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भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसका विकास- मॉडल अन्य पूर्वी या पश्चिमी एशियाई देशों की अपेक्षा भिन्न है। उनका विकास-मॉडल फॉर्म से फैक्टरी का है, जो तेज गति से औद्योगीकरण, शहरीकरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर आधारित है। भारत के लिए यह उपयुक्त नहीं लगता। विश्व में पहले ही रोबोटिक्स के चलते ऑटोमेशन और तेजी से बढ़ते आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस के कारण विनिर्माण क्षमता में बहुत असंतुलन आ चुका है। इन स्थितियों में ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। पढ़ना जारी रखें “भारत का विकास मॉडल #19”

भारत की वीआईपी संस्कृति #18

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पिछले सप्ताह मद्रास उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को टोल गेट पर विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अलग लेन रखने का निर्देश दिया। जाहिर सी बात है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों में स्थान रखते हैं। न्यायालय ने टोल लेने में न्यायाधीशों के 10-15 मिनट के इंतजार को खेदजनक बताया। पढ़ना जारी रखें “भारत की वीआईपी संस्कृति #18”

महिलाओं के विरुद्ध पक्षपात #17

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यंहा क्लिक करे : महिलाओं के विरुद्ध पक्षपात

 

नक्सलियों की जड़ को पकड़ें

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हाल ही में गृहमंत्री ने इस बात का दावा किया है कि भारत नक्सलवाद समाप्ति के करीब है। उनका ऐसा दावा करना बताता है कि हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को काबू में कर लिया है। दक्षिण एशियाई आतंकवाद पोर्टल के अनुसार 2018 के शुरूआती छः माह में ही पूरे देश में 122 नक्सली मारे जा चुके हैं। आठ वर्षों में पहली बार इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों के दम तोड़ने का प्रमाण उनका 223 जिलों से 90 जिलों में सिमट जाना है। पढ़ना जारी रखें “नक्सलियों की जड़ को पकड़ें”

एनपीए की समस्या #14

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एनपीए क्या है

  • कोई ऋण तब एनपीए घोषित होता है जब कर्जदार 90 दिन तक लगातार मूलधन या ब्याज नहीं दे पाता |
  • कृषि ऋणों के लिए ये फसल चक्र पर निर्भर करता है |

 

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जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरुकता लाना जरूरी है #13

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जलवायु परिवर्तन में ऐसी शक्ति है, जो जन-जीवन को तहस-नहस भी कर सकती है, और संवार भी सकती है। इसके प्रभावों के बारे में समय-समय पर तमाम भविष्यवाणियां की जाती रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के धारणीय लक्ष्यों से संबंधित 2018 की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भूख और विस्थापन का एक बहुत बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि 2030 से 2050 के बीच बढ़ने वाली मृत्यु की संख्या का कारण जलवायु परिवर्तन से जन्मा कुपोषण, मलेरिया, डायरिया और बढ़ती गर्मी होगा। पढ़ना जारी रखें “जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरुकता लाना जरूरी है #13”

शहरी गरीब एवं मलिन बस्तियों की समस्या #11

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भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। परन्तु इसके लिए पर्याप्त रूप से नीतियाँ नहीं बनाई गई हैं। प्रतिदिन हजारों लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। इनमें से अधिकतर शहरों की मलिन बस्तियों में रहते हैं। ये साल दर साल रहते चले जाते हैं, परन्तु अपने लिए घर नहीं जुटा पाते। अध्ययनों से पता चलता है कि गरीब एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग कर्ज और सामाजिक-आर्थिक ठहराव के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। इस प्रकार इनके जीवन स्तर में कभी सुधार नहीं हो पाता। पढ़ना जारी रखें “शहरी गरीब एवं मलिन बस्तियों की समस्या #11”

उत्कृष्टता के रास्ते: ‘इंस्टीट्यूट ऑफ एमीनेंस ‘(IOE) #10

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सरकार ने 2018 के केन्द्रीय बजट में 10 सरकारी और 10 निजी संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाने की घोषणा की थी। दो वर्षों के बाद 900 विश्वविद्यालयों में से मात्र छः को ही ‘इंस्टीट्यूट ऑफ एमीनेंस ‘(IOE) योजना के लिए चुना जा सका है। ऐसा लगता है कि आई ओ ई को एक नए परिप्रेक्ष्य से देखने की आवश्यकता है। पढ़ना जारी रखें “उत्कृष्टता के रास्ते: ‘इंस्टीट्यूट ऑफ एमीनेंस ‘(IOE) #10”

पुलिस की भूमिका बदली जाए #9

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1960 में भारत और अमेरिका दोनों ही देश कानून-व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति से परेशान थे, और इससे निपटने का प्रयत्न कर रहे थे। दोनों ही देशों ने अलग-अलग रास्ते अपनाए, और अलग-अलग परिणाम भी पाए। पढ़ना जारी रखें “पुलिस की भूमिका बदली जाए #9”